आज भी 18 साल पुराना कानून, सख्ती की तैयारी में सरकार
| Manoj Chaudhary - 27 Mar 2018

नई दिल्ली, ऑनलाइन सुरक्षा के नाम पर देश में आज भी वही कानून है, जो 18 साल पहले बना था। हालांकि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से व्यवस्थाओं का डिजीटलीकरण हुआ है, लेकिन कानून जस के तस हैं। हाल ही में जब फेसबुक के जरिए लोगों की निजी जानकारी लीक होने का खुलासा हुआ तो पूरे देश में हंगामा मच गया। एक विदेशी कंपनी जिसका नाम कैंब्रिज एनालिटिका है उस पर फेसबुक से डाटा लेकर भारत में चुनावों को प्रभावित करने के आरोप जड़े गए। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस में जनता का डेटा एक्सपोर्ट करने के आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस समय सरकार के पास जो आईटी एक्ट है, वह पुराना है। इस समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार एक बेहतर डाटा प्रोटेक्शन कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि मतलब की अभी कानून आएगा। ऐसे में देश के सामने बड़ा सवाल ये है कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां डिजिटल भारत को सुरक्षित बनाने के लिए कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा पाई। कांग्रेस तो देश में कंप्यूटर क्रांति लाने का क्रेडिट लेती है। वहीं बीजेपी डिजिटल इंडिया की बात करती है।


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