हाईकोर्ट की चौखट पर हार्दिक
| Agency - 09 Apr 2018

अहमदाबाद। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) के नेता हार्दिक पटेल ने पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से अक्टूबर 2015 में यहां दर्ज राजद्रोह के एक मामले में उनकी आरोपमुक्ति अर्जी को खारिज करने के एक निचली अदालत के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हार्दिक के वकील रफीक लोखंडवाला ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई अगले माह होगी। एडीजे दिलीप माहिडा की अदालत ने गत 21 फरवरी को हार्दिक की अर्जी को खारिज कर दिया था। उन्होंने गत 4 अप्रैल को उनकी अदालत में हाजिर नहीं रहने पर हार्दिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 25 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिये थे। लोखंडवाला ने कहा कि निचली अदालत हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होने तक आरोप गठन की कार्रवाई नहीं कर सकती। राजद्रोह का यह मामला 25 अगस्त, 2015 को यहां जीएमडीसी मैदान में हुई उनकी विशाल रैली के बाद भडकी हिंसा के सिलसिले में दायर किया गया था। उस हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 14 लोगों की मौत हुई थी जबकि 200 से अधिक सरकारी बसों सहित करोड़ों की सरकारी संपत्ति जला दी गयी थी अथवा क्षतिग्रस्त की गई थी। हार्दिक ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दी थी जिसे अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था।


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