रमन ने स्थगित किया पुलिस आदेश
| Agency - 18 Apr 2018

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर आए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकार ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश को भी स्थगित कर दिया है। बता दें कि एससी-एसटी ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित संगठनों द्वारा दो अप्रैल को बुलाए गए ‘भारत बंद’ के दौरान देश भर में हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी। 
मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एससी-एसटी ऐक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पिछले महीने आए फैसले के खिलाफ राज्य सरकार याचिका दायर करेगी। सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन के संबंध में पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी इस निर्णय से प्रभावित है, और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सम्मान की रक्षा की जवाबदारी भी सरकार की है। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने भी याचिका दायर की है और राज्य सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी। (हिफी)


 


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