सुरेश प्रभु की औद्योगिक नीति तैयार
| Agency - 24 Apr 2018

नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप दे दिया है और इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने अंतरराष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी थी। नई नीति 1991 की औद्योगिक नीति का स्थान लेगी, जिसे भुगतान संतुलन संकट के मद्देनजर तैयार किया गया था। प्रभु ने कहा था, ‘‘हमने नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप दे दिया है और इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। अभी यह अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श की प्रक्रिया में है।’’ प्रस्तावित नीति का मकसद उभरते क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना और मौजूदा उद्योगों का आधुनिकीकरण है। साथ ही इसमें नियामकीय अड़चनों को कम करने का भी प्रयास किया जाएगा और रोबोटिक्स तथा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ( डीआईपीपी ) ने पिछले साल अगस्त में औद्योगिक नीति का मसौदा जारी किया था। इसके तहत अगले दो साल में रोजगार सृजन, विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन के अलावा सालाना आधार पर 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने का लक्ष्य है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों ( एमएसएमई ) के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रभु ने कहा था कि आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में व्यापक क्षमता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश राज्यमंत्री एम जे अकबर ने कहा सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत कितना पैसा स्थानांतरित किया गया है। यह 4,30,000 करोड़ रुपये से अधिक है।’’ उन्होंने कहा कि यह राशि 12 करोड़ लोगों को स्थानांतरित की गई है, जो अब रोजगार और उत्पाद का सृजन कर रहे हैं।
 


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