दिल्ली की पब्लिक की भी शिकायतें सुने सरकार-सुप्रीम कोर्ट 
| Agency - 15 May 2018

सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मुद्दे पर भारत सरकार को नए निर्देश दिए हैं.याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा है कि सीलिंग मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधन में दिल्ली में रहने वाले लोंगो की भी बात सुनी जाए. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को लोंगो की बातों को सुनने के लिए 15 दिन का समय देने को कहा है. पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर सीलिंग की कार्यवाही चल रही है. सीलिंग की कार्रवाई से आम व्यापारी परेशान हैं और वो इसे रोकने के लिए लगातार सरकार और पार्टियों से कह रहे हैं. दिल्ली की आप सरकार इसके लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है. वहीं बीजेपी का कहना है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का है. सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रशासन काफी सख्ती से लागू करने का काम कर रहा है. सीलिंग के विरोध में दिल्ली के व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन भी किया और बंद भी बुलाया था लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद व्यापारियों के संघठनों ने सुप्रीम कोर्ट में यचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है और सरकार को निर्देश भी दिए की जनता की सुने। 
 


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