धर्म स्वतंत्रता एक्ट की नियमावली पर मुहर
| Agency - 09 Aug 2018

देहरादून। त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल ने धर्म स्वतंत्रता एक्ट की नियमावली पर मुहर लगा दी। राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कोई भी संस्था, व्यक्ति अथवा पुजारी लिप्त पाए गए तो उन्हें दंडित किया जाएगा। संस्था का पंजीकरण रद किया जाएगा। अहम बात यह भी है कि धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपित व्यक्ति को दोषमुक्त साबित करने के लिए खुद प्रमाण देने होंगे। विवाह के बाद धर्म परिवर्तन के मामले में भी जिलाधिकारी के स्तर पर जांच कर अदालत को जानकारी देने का प्रावधान नियमावली में किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार ने बीते मार्च माह में गैरसैंण विधानसभा सत्र में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक को पारित कराने के बाद उसे एक्ट की शक्ल दी थी। अब उक्त एक्ट की नियमावली पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई। सचिवालय में मंत्रिमंडल के फैसलों को काबीना मंत्री प्रकाश पंत ने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि धर्म स्वतंत्रता एक्ट की नियमावली बनने के बाद इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो जाएगा। अब धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को पहले अपने स्थायी निवास स्थल क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सूचनाओं की 15 दिन के भीतर जांच कराएगा।  इस जांच में यह भी देखा जाएगा कि धर्म परिवर्तन जबरन, प्रलोभन, उत्पीडन या कपटपूर्ण अथवा विवाह के जरिये किया जा रहा है अथवा नहीं। बिना सूचना के किसी ने भी धर्म परिवर्तन किया तो ऐसे मामलों की जांच होगी। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में सात दिन के भीतर जांच कराएंगे।  जिलाधिकारी को हर महीने की दस तारीख तक पिछले माह के दौरान ऐसे मामलों की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।
 


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