दलित शब्द संबंधी फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे: अठावले
| Agency - 05 Sep 2018

नयी दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा बोलचाल में एवं मीडिया में दलित शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने के निर्णय के खिलाफ उनकी पार्टी आरपीआई (ए) उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी। अठावले ने एक बयान में कहा, श्सरकारी कामकाज में अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल उचित है और मैं इससे सहमत हूं लेकिन व्यवहारिक भाषा में दलित शब्द का इस्तेमाल करने या नहीं करने का निर्णय आम जनमानस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, श्मैं दलित पैंथर का नेता रहा हूं। दलित शब्द केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं बना है बल्कि गरीब, मजदूर ,किसान ,झुग्गी झोपड़ी एवं समाज की मुख्यधारा से वंचित रहने वाले व्यक्ति दलित होते हैं, और दलित शब्द से समाज के युवा अपने आपको गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के निर्णय के खिलाफ जल्द ही उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की जाएगी। दरअसल, पिछले दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर मीडिया के लिए परामर्श जारी कर कहा था कि वे दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करें।
 


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